आदित्य मिश्रा
बजट 2022 (Budget 2022) में क्रिप्टो करेंसी पर वित्त मंत्री (Finance Minister) के ऐलान के बाद से ही तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे।
लेकिन आज बजट सत्र के अंतिम दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Normala Sitaraman) ने राज्यसभा में स्पष्ट किया है कि सभी पक्षों से परामर्श लेने के बाद ही इस पर कोई फ़ैसला होगा कि क्रिप्टो करेंसी (crypto currency) को बैन किया जाएगा या नहीं, इस पर फ़ैसला नहीं किया गया है।
आम बजट पर चल रही बहस के दौरान राज्यसभा में वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया की कहा कि डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि क्रिप्टोकरेंसी को वैध किया जा सकता है।
Banning or not banning cryptocurrencies will come subsequently after consultations: FM replying to Budget debate in Rajya Sabha
— Press Trust of India (@PTI_News) February 11, 2022
अपने बजट भाषण के दौरान 1 फरवरी को बजट घोषणा में वित्त मंत्री ने किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के लेनदेन से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। यानी क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर अब 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
इसके बाद से ही कुछ मार्केट एनालिस्ट इसे क्रिप्टोकरेंसी को वैध करने की प्रक्रिया से जोड़कर देखने लगे थे। ऐसे ही अटकलों पर आज वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि टैक्स लगाए जाने को क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने या नहीं करने से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।